🔴 ई-पीक पाहणी ही अट रद्द करून कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट प्रती हेक्टरी ५ हजारांची मदत द्या कोलंबी येथील शेतकऱ्यांचे नायगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा.
शिवगर्जना न्यूज,
नायगांव ता.ग्रा.प्रतिनिधी : दिपक गजभारे
नायगाव : मागच्या हंगामात ई पिक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्येक हेक्टरी ५ हजार अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा म्हणजे ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे शासनाने असा दुजा भाव न करता सरसकट शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले अर्थसहाय्य द्यावे अशी मागणी काँग्रेसचे युवा नेते प्रा. रवींद्र चव्हाण व कोलंबी येथील असंख्य शेतकरी यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदार नायगाव यांचेकडे केली आहे.
राज्य शासनाने सन २०२३ च्या खरिप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजाराचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. सरकारने याबाबत दि. २९ जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात ई-पिक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच शासनाने जाहीर केलेले अर्थसहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी तालुक्यातील कोलंबी येथील असंख्य शेतकरी काँग्रेसचे युवा नेते प्रा. रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे हा विषय घेवून आले.
शेतकऱ्यांनी शासन निर्णय चुकीचा असून सर्वच शेतकऱ्याकडे ॲड्रॉईड मोबाईल नाहीत त्यामुळे असंख्य शेतकऱ्यांनी मोबाईल ॲप वरुन ई-पिक पाहणी केली नसल्याने त्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद झाली नाही. अशा शेतकऱ्यांना दि. २९ जुलै रोजीच्या शासन निर्णयचा फायदा मिळणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे शासनाचा निर्णय हा ई-पिक पाहणी न केलेल्या आणि गोरगरीब शेतऱ्यावर अन्याय करणारा असल्याने प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी शेकडो शेतकऱ्यांना घेवून सोमवारी सकाळी थेट तहसील कार्यालय गाठले व ई-पिक पाहणी केलेल्याच शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी ५ हजाराचे अर्थसहाय्य देण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले.
शासनाने चुकीचा शासन निर्णय काढून राज्यातील शेतकऱ्यात दुजाभाव निर्माण केला असल्याने ई पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांत प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे शासनाने दि. २९ जुलै रोजी काढलेला चुकीचा व शेतकऱ्यात दुजा भाव निर्माण करणारा शासन निर्णय रद्द करावा आणि २०२३ च्या खरिप हंगमातील कापूस व सोयाबीन उत्पादन केलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट प्रती हेक्टरी ५ हजाराचे अर्थसहाय्य द्यावे अन्यथा नाईलाजास्तव आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही प्रा. चव्हाण यांनी दिला.
शासनाने चुकीचा शासन निर्णय काढून राज्यातील शेतकऱ्यात दुजाभाव निर्माण केला असल्याने ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांत प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे शासनाने दि. २९ जुलै रोजी काढलेला चुकीचा व शेतकऱ्यात दुजा भाव निर्माण करणारा शासन निर्णय रद्द करावा आणि २०२३ च्या खरिप हंगमातील कापूस व सोयाबीन उत्पादन केलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट प्रती हेक्टरी ५ हजाराचे अर्थसहाय्य द्यावे अन्यथा नाईलाजास्तव आंदोलन करावे लागेल असा इशारा ही प्रा. चव्हाण यांनी दिला.
शेतऱ्यासाठी अतिशय महत्वाच्या विषयावर आमदारासह शेतकऱ्यांचा पुळका दाखवणाऱ्या एकाही नेत्यांनी तोंड उघडले नाही. परंतु प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी याबाबत तातडीने दखल तर घेतलीच पण अर्थसहाय्याच्या बाबतीत आक्रमक भुमिका घेतल्याने उपस्थित कोलंबी व नायगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
