🔴 सप्टेंबर मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीसाठी 812 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर.
◼️डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होणार
◼️शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी
शिवगर्जना न्यूज,
नांदेड, दि. ११ डिसेंबर :- माहे सप्टेंबर २०२४ मध्ये अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे ३३ टक्केच्या वर नुकसान झालेल्या बाधित क्षेत्रासाठी शासनाकडून ८१२ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. ही रक्कम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे थेट जमा करण्यात येणार आहे. तरी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रीया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
◼️तालुका निहाय बाधित शेतकरी संख्या व नुकसान भरपाईची रक्कम कोटी रुपयात आहे.
नांदेड तालुक्यासाठी ३४ हजार ६४१ बाधित शेतकऱ्यांसाठी २९ कोटी ८५ लाख रुपये, अर्धापूर तालुक्यासाठी ३२ हजार ४४८ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३२ कोटी ९७ लाख रुपये, कंधार तालुक्यासाठी ७३ हजार ६५० बाधित शेतकऱ्यांसाठी ७१ कोटी २७ लाख रुपये, लोहा तालुक्यासाठी ८० हजार ८४० बाधित शेतकऱ्यांसाठी ८४ कोटी ४० लाख रुपये, बिलोली तालुक्यासाठी ३६ हजार ९९ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ४६ कोटी ४७ लाख रुपये, नायगाव तालुक्यासाठी ५६ हजार १७२ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५६ कोटी ६४ लाख रुपये, देगलूर तालुक्यासाठी ६१ हजार १२३ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५० कोटी ९५ लाख रुपये, मुखेड तालुक्यासाठी ७९ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५५ कोटी ९२ लाख रुपये, धर्माबाद तालुक्यासाठी २८ हजार ७९५ बाधित शेतकऱ्यांसाठी २६ कोटी २६ लाख रुपये, उमरी तालुक्यासाठी ३४ हजार ३८ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३२ कोटी ७० लाख रुपये, भोकर तालुक्यासाठी ४३ हजार ५९ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५२ कोटी १९ लाख रुपये, मुदखेड तालुक्यासाठी ३० हजार शेतकऱ्यांसाठी ८१२ बाधित शेतकऱ्यांसाठी २९ कोटी ३५ लाख रुपये, हदगाव ७४ हजार २२८ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ८२ कोटी २७ लाख रुपये, हिमायतनगर ३४ हजार ५३३ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ४४ कोटी ६१ लाख रुपये, किनवट तालुक्यासाठी ५७ हजार ७०२ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ८० कोटी ४२ लाख रुपये, माहूर तालुक्यासाठी २६ हजार १७२ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३५ कोटी १२ लाख असे एकूण नांदेड जिल्ह्यातील ७ लाख ८३ हजार ९१५ शेतकऱ्यांसाठी ८१२ कोटी ३८६ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.
दिनांक ०१/०१/२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नोव्हेंबर २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
