🔴दिव्यांग कायद्याची अंमल बजावणी होत नसल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील नऊ दिव्यांगाना न्याय हक्कासाठी स्वईच्छा मरण्याची परवानगी मिळेपर्यंत जिल्हाधिकारी नांदेड येथे दि.१० सप्टे.२०२४ रोजी अनेक प्रकारचे तिव्र बेमुदत धरने आंदोलनाचे निवेदन जिल्हाधिकारी.
शिवगर्जना न्यूज, नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी
नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटील कुंचेलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना दिव्यांग संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन अनेक विषयांवर चर्चा करून आपल्या पातळिवरील प्रश्न १० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निकाली काढा वरीष्ठ पातळीवर असलेल्या प्रश्न त्वरीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, दिव्यांग मंत्रालय सचिव, दिव्यांग मंत्रालय अध्यक्ष, मुख्य सचिव, दिव्यांग सचिव, दिव्यांग आयुक्त पुणे,
मुख्य कार्यकारी जि.प.नांदेड, समाज कल्याण नांदेड इत्यादी ना देण्यात आले मंत्रीमहोदय यांना पाठऊन दिव्यांगाना न्याय हक्क द्या देता येत नसेल तर जनावरा प्रमाणे जीवन जगण्या ऐवजी या दिव्यांगाना जीवनातुन मुक्तता व्हावी म्हणून स्व ईच्छा मरण्याची परवानगी मिळेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे ऑफिस वेळात अनेक प्रकारचे आंदोलन करण्यात येईल.
१) पहिला दिवस घोषणेने जागे करण्यात येईल, २) दुसऱ्या दिवशी प्रशासनास जागे करण्यासाठी गेट धरो आंदोलन करण्यात येईल, ३) तिसऱ्या दिवशी टेबल धरो आंदोलन करण्यात येईल, ४) चोथ्या दिवशी शासन प्रशासन जागे करण्यासाठी अंध बांधवांनी संगीतवर भजन ५) शासन, प्रशासन जागे नाहि झाल्यास बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येईल, ६) लोकप्रतिनिधी यांच्या नावे बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येईल ७) सहा दिवसांत कुंभकर्ण शासन प्रशासनास जागे नाही झाल्यास भजनाचा कार्यक्रम होईल.
८) दिव्यांगाचे कैवारी म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला मतदानाच्या वेळी दिव्यांचा, वृध्द निराधार बांधवांची आठवण येते व मतदान केंद्र त्यांच्या घरोघरी नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. नंतर त्यांचा विसर पडते त्याबद्दल सर्वानुमते निवडणुकीत कोणती भुमीका घ्यावी याबद्दल चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येईल.
दिव्यांगाच्या मांगन्या खालील प्रमाणे
1) दिव्यांग कायदा २०१६ ची अंमलबजावणी दिव्यांग बांधवाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळावा म्हणून दिव्यांग हक्क २०१६ च्या कायदा करून शासन अनेक निर्णय काढुन प्रशासकिय स्थरावर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यात अनेक दिव्यांगावर अन्याय केला जातो. त्यासाठी लोकशाही दिनात
१) रिसनगाव ता. लोहा येथील भरपावसात दिव्यांगाचे वडीलो पार्जित वन जमिनीवर असलेल्या घराची व शेतीतील पिकांची वनपरिक्षेत्र मंडळ लोहा यांनी डोझर ने नासाडी करताना दिव्यांग विनवणी करत रोखण्यासाठी पुढे येताच दिव्यांगास केली मारहाण तक्रार करताच सह पोलिस निरिक्षक माळाकोळी यांनी संबंधितांना दिव्यांग कायदा प्रमाणे गुन्हा नोंद न करता एन.सी.आर. ची केली नोंद जिल्हाधिकारी नांदेड, रिषणगाव येथील दिव्यांग असलेल्या चांदु देवराव गोरटकर यांच्या वडीलो पार्जित वन जमिनीवर वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वन हक्क दावेदाराचे अतिक्रम निष्कासित न करण्याबाबत दि.२० जुनं २०२४ ला मा.जिल्हा अधिकारी नांदेड यांचे लेखी आदेशाची वनपरिक्षेत्र मंडळ लोहा यांनी केले पायपल्ली.
२) शासन परिपत्रक, आदिवासी विकासविभाग,क्रं. याचिका २०१६/प्र.क्र.१२४/का-१४ दि.१०/२०२२/प्र.क्र.२४३/फ-३ दि.२८ नोव्हेंबर २०२२
२) मुखेड तालुक्यातील मांजरी येथील दोन्हि डोळ्याने अंध असणारे दिव्यांग गुरूबस रेवन अप्पा, वैजनाथ आळे,व गावातील मंजुर, शेतकऱ्याना गावातील माजी पोलिस पाटील यांनी नकाशात असलेला रस्ता बंद करून दिव्यांगाना मारहान करून सुध्दा दिव्यांग कायद्या प्रमाणे गुन्हा नोंद केला नाहि त्या दिव्यांग व शेतमजुरांना स्वस्त धान्य चे राषण मिळावे म्हणुन शासन, प्रशासना कडुन न्याय मिळत नसेल तर दिव्याग कायदा कशासाठि ? अशा अतिक्रमण करणाऱ्या व राषण न देणाऱ्या आरोपिस दिव्यांग कलम प्रमाणे गून्हा नोंद करुन दिव्यांग कायद्याची कटोर अंणलबजावणी करावे
३) कंधार तालुक्यातील गुंटुर येथील संध्या संजय शिंदे आगलावे यांच्या सासरच्या व्यक्तीने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरण मुखेड, कंधार न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना सासरच्या व्यक्ती शेती घर विक्री करू नये म्हणुन २०२० साली निवेदन देऊन सर्व सदस्यांनी शेती तिनं वेळा कोरडवाहू शेती विहिरीवर ओलिताची दाखवून विक्री करीत केल्याबदल चौकशी करून न्याय मिळावा म्हणुन आपल्या सहित अठरा निवेदन दिले तरी साधी चौकशी नसल्यामुळे मला व माझ्या चार वर्षांच्या मुलास स्वईच्छा मरण्याची परवानगी देण्यात यावी.
४) पिंपळगाव ता. नायगाव येथील विठ्ठल दिंगाबर माने या दिव्यांग कर्मचाऱ्याचा जुनं २०२३ ते मार्च २०२४ थकित पगार मिळणे बाबद.
५) देगलुर तालुक्यातील वळग येथील रहिवाशी विद्याधर शंकर खिरे हे दिव्यांग असुन कोर्ट डिग्री प्रमाणे गट क.६२ बि.हे. आईच्या नावे असलेली जमिन वारसा हक्काने लावण्यासाठी २०२१ पासुन लोकशाही दिनात निवेदने भेटुन न्याय मिळत नाही.
६) हदगाव तालुक्यातील सिफदर (म.) येथील अंध चांदराव चव्हाण यांची जमीन एकत्रित योजना १९८२ साली भुमी अभिलेख यांच्या चुकीमुळे अंध बांधव २०२२ पासुन अंध बांधव प्रयत्न करूनही अद्याप अंधांना शेत जमीनीबदल न्याय मिळत नाही. ७) नायगाव तालुक्यातील कुंचेली येथे शासकिय जागेवर व चंपतराव डाकोरे दिव्यांगाच्या जमीनीवर गैर अर्जदार यांच्याकडे कोणताही पुरावा नसताना अतिक्रमण करण्यात आले त्या दिव्यांगाने जुन २०२२ पासुन प्रशासन, लोकशाही दिनी व वारंवार चकरा मारुन प्रशासन अतिक्रमण करणाऱ्यावर योग्य कार्यवाहि करुन अतिक्रमण का काढले जात नाही.
२) दिव्यांग साहित्य व पायाभूत साधने शिबीर नांदेड जिल्ह्यातील डिसेंबर २०१९ मध्ये दिव्यांगासाठी पायाभूत साधने व साहित्य मोज माप शिबीराचे आयोजन करून लाखो रुपये खर्च करण्यात येऊन अनेक दिव्यांगाना साहित्य आजही पंचायत समितीने पुर्ण पणे वाटप केले नसल्यामुळे शाळेच्या पटागणात गंजुन गेले आहे ते जर वेळेवर वाटप व्हावे म्हणुन अनेक वेळा निवेदन दि २९, मार्च २०२२ ला जिल्हा अधिकारी कार्यालय समोर दोन दिवस धरने, आंदोलन मोर्चा करून ही दखल घेतली नाही. ते वाटप व्हावे म्हणुन दहा महिने पाठपुरावा करुन लाखो रूपयांचे साहित्य त्या दोषी अधिकाऱ्याकडुन वसुल करून दिव्यांगाना तात्काळ साहित्य द्यावे दोषी अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करावी.
३) दिव्यांग, वृध्द निराधार याना अनेक योजनेचे तहसील मार्फत मिळणारे अनुदानात दोन वेळा चहा साठी दुध मिळत नाही तर ते एक हजार पाचशे रूपयात मानधनात महिनाभर कसे जिवन जगत असतील त्यांचा विचार करुन किमान जीवन जगण्यासाठी इंद्रा प्रदेश घ्या धर्तीवर दर महा सहा हजार रुपये वाढ करून ते वेळेवर दरमहा देण्यात यावे.
४) अंत्योदय राशन योजनेत दिव्यांग व्यक्तीला स्वतंत्र अंत्योदय राशन व राशन कार्ड देण्याची शासनाने आदेश असुन प्रशासकिय अंमलबजावणी करावी.
५) वंजारवाडी ता नायगाव येथील विज प्रवाह चालु असलेली तार जमिनीवर पडली होती. दि.२४नोव्हे.२०२२ रोजी मजुरी करणारा तरून रात्री ०९:३० वाजता शौचालयास जात असताना विज प्रवाहाची तार पडलेली माहिती नसल्यामुळे त्यांचा पाय चालु विज प्रवाह तारेवर पडताच विज शाॅकने जागीच मृत्यु झाला. मयताच्या कुंटुबास विज मंडळाकडुन आर्थिक नुकसान भरपाई, व वारसाचे पुनर्वसन करून दोषी अधिकाऱ्यास निलबित करून कडक कार्यवाही
करावी.
६) दिव्यांग बांधवाना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मध्ये दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी दरवर्षी का देण्यात येत नाही न देणार्‍या अधिकारी यांच्या वर कडक कारवाई करावी
७) म.ग्रा.रो.ह. योजनेत दिव्यांगाला काम मिळेना
८) दिव्यांगाला स्वयंरोज गारासाठी जागा गावातील शासकिय व निमशासकीय कार्यालयात व कार्यालयीन परिसरात दिव्यांगाला स्वयं रोजगारासाठी २०० स्के. फुट जागा किंव्हा गाळे देण्याबाबत शासन निर्णय व परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी.
९) दिव्यांग बाधवाना घरकुल योजनेत प्राधान्य म्हणून पाच टक्के प्रमाणे घरकुल देण्यात यावे.
१०) दिव्यांगाना खासदार, आमदार दिव्यांग निधी दर वर्षी तिस लाख रुपये त्यांच्या मतदार संघात दिला तर त्यांना रस्तावर भिक मांगन्याची वेळ येणार नाही.
११) दिव्यांगासाठी स्वंतत्र मंत्रालय निर्मिती केल्यामुळे शासन प्रशासनाचे जाहिर आभार पंरतु दिव्यांगाना न्याय मिळावा म्हणुन स्वतंत्र्य मंत्रालयात सेवक ते वरीष्ठ अधिकारी व त्या खात्याचा मंत्री दिव्यांगच असल्यास दिव्यांगाना हक्क मिळेल कारण दिव्यांगाचे दु:ख दिव्यांगानाच कळते सर्वसामान्याना कसे कळेल.
१२) ज्या दिव्यांगाना बस प्रवासात त्यांना व सोबतीला मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात यावा.
१३) दिव्यांगाना वृध्दाश्रम प्रत्येक जिल्ह्यत स्थापन करण्यात यावे.
१४) दिव्यांगाना राजकिय आरक्षण व स्थानिक स्वराज्य कमिटी सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावे ऊदा संजय गांधी निराधार योजना ई. निवड करावी.
१५) प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासन प्रशासन यांची फसवणूक करणाऱ्या शासकिय नौकरी, सवलती घेणाऱ्या संबधितावर व प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करावी खऱ्या दिव्यांगाना न्याय द्यावा.
वरील मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंत्रीमंडाना निवेदनाद्वारे या शिष्टमंडळात दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटील कुंचेलीकर, जिल्हा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नवले, मिलिंद चिगोटे, चांदु गोरटकर, राजु भाऊ शेरकुरवार, ऊतम चिगोटे, दिंगाबर लोणे, मगदुम शेख नामदेव बोडके,चांदराव चव्हाण, इत्यादीने दिले असे प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
