🔴 हिवाळी अधिवेशनात दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडावा; चंपतराव डाकोरे पाटील यांची मागणी.

🔴 हिवाळी अधिवेशनात दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आमदारांनी लक्षवेधीद्वारे मांडावा.

चंपतराव डाकोरे पाटील यांची मागणी; नांदेड जिल्ह्यातील आमदारांना निवेदन.

शिवगर्जना न्यूज : नांदेड प्रतिनिधी

नांदेड : महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांना ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नामनिर्देशनाद्वारे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी येणाऱ्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी मागणी महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियानाचे कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटील कुंचेलीकर यांनी केली आहे.

या मागणीसाठी डाकोरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नांदेड जिल्ह्यातील आमदारांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन सादर केले. नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर तसेच आमदार आनंदराव बोडारकर यांच्याशी शिष्टमंडळाने चर्चा करून दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात प्राधान्याने मांडण्याची विनंती केली.

दिव्यांगांच्या प्रतिनिधित्वासाठी राज्यस्तरीय अभियान

महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, या उद्देशाने विविध दिव्यांग संघटना, संस्था आणि कार्यकर्त्यांच्या संयुक्त पुढाकारातून ‘महाराष्ट्र दिव्यांग राजकीय प्रतिनिधित्व अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या संस्थांमध्ये नामनिर्देशन किंवा स्वीकृत सदस्यत्वाच्या माध्यमातून दिव्यांगांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करावी, ही या अभियानाची प्रमुख मागणी आहे.

दिनांक २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गांधी जयंतीनिमित्त नागपूर येथील आमदार निवासात राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी, इतर राज्यांतील व्यवस्था आणि महाराष्ट्रात पुढील काळात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी अभियानाची राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीमध्ये अध्यक्ष तथा मुख्य समन्वयक म्हणून प्रशांत जाधव, कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे, सचिव सुहासजी काळे, सहसमन्वयक बी. डी. शिंदे, महिला प्रतिनिधी दीपमाला तुपकर, ग्रामीण प्रतिनिधी सुधाकरराव पिळणुगडे, कायदेविषयक समन्वयक राहुल साळवे, अभ्यास व धोरण समन्वयक अजय पवार आणि संघटना समन्वयक कांता सुतार यांच्यावर जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री सचिवालयात निवेदन सादर

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अभियानाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयांना उद्देशून निवेदन नागपूर येथील मुख्यमंत्री सचिवालय, हैदराबाद हाऊस येथे सादर करण्यात आले. या निवेदनातून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांना नामनिर्देशन अथवा स्वीकृत सदस्यत्वाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली.

तामिळनाडू, राजस्थान आणि ओडिशा या राज्यांतील संबंधित तरतुदींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही दिव्यांगांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी योग्य कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करावी, अशी भूमिका अभियानाने मांडली आहे.

निवडणुकीतील आरक्षण नव्हे, स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची मागणी

दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची ही मागणी निवडणुकीतील आरक्षणासाठी नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांग व्यक्ती निवडून आलेली नसल्यास पात्र दिव्यांग व्यक्तीला नामनिर्देशनाच्या माध्यमातून निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची आहे. स्थानिक पातळीवरील दिव्यांगांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी त्यांचा थेट सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

“दिव्यांग बांधवांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत सन्मानाने सहभागी होण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे लोकप्रिय आमदारांनी आगामी हिवाळी अधिवेशनात आपल्या पहाडी आवाजात हा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे सभागृहात मांडून दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा,” असे आवाहन चंपतराव डाकोरे पाटील यांनी केले.

दिव्यांगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी दीर्घकालीन कायदेशीर व धोरणात्मक तरतूद करण्याच्या या मागणीचा शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने विचार करून आवश्यक प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन अभियानाचे कार्यकारी समन्वयक चंपतराव डाकोरे पाटील, सहसमन्वयक भारत शिंदे आणि ग्रामीण प्रतिनिधी सुधाकर पिळणुगडे यांनी केले.

मुख्य संपादक : शहाजी वरखिंडे                            मो. ९९२३०७२२४२